बिहार में शहरों को साफ रखने को भारत सरकार से मिलेगा अनुदान

Newzyok Desk : देश में पहली बार भारत सरकार ने बिहार सरकार को सामाजिक अवसंरचना परियोजना के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए  के माध्यम से अनुदान देने का निर्णय लिया है।  बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। 

पीपीपी मोड में होगा काम

बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। बताया कि बिहार में शहर को कैसे साफ सुथरा रखा जाए इसके लिए भारत सरकार से पीपीपी मोड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसके बारे में बताते हुए कहा कि नगर निकायों को कचरा मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नगर निकायों के सभी प्रकार की इकाइयों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का उठाव तथा गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के के लिए किए गए कांटेक्ट में व्यवस्था किया गया है।

पटना और आसपास के 11 शहरी निकाय इसमें शामिल

नगर विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि वर्तमान में नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण का प्रतिशत काफी कम है। इसे बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पटना एवं उसके आस-पास के 11 शहरी निकायों (दानापुर, फतुहा, खगौल, फुलवारीशरीफ, सम्पतचक, मनेर, मसौढ़ी, बिहटा, बख्तियारपुर, नौबतपुर एवं पुनपुन) के लिए एक विशेष प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था।